ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਜਪਾ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੀ ਰਹੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਾ ’ਚ ਲੱਗੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਅਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਲ ’ਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਦਿਖਾਏ।
ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਰੀ ਕਲਪਨਾ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸਲ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਬਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ, ਵਿੱਦਿਅਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਕ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਵਰਗੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਿਯਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਿਰਫ 108 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵ੍ਹਿਸਲ ਬਲੋਵਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਲਾਭ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭਲਾਈ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 13,600 ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੁਹੱਈਅਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਭੱਤਿਆਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ’ਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਸਰ ਵਰਗੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ’ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਫਰਨ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਬਲ ਪੁਲ ਰਿਆਸੀ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਤੱਕ 256 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਤਸ਼ਿਲਪ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਿਛਲਾ ਇਕ ਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ’ਚ 50 ਨਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2 ਏਮਜ਼ ਅਤੇ 7 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ,
ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੁਦ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲਈਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰੇਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਹੁ-ਮਕਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 370 ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਵਿਰੋਧ ੀ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਾਲ ਚੌਕ ’ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ’ਤੇ ਸੂੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਣ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ’ਚ ਇਕ-ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਠੂਆ ’ਚ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਛੋਟਾ ਪਰ ਅਨੁਭਵ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ 110 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤਾ ਸੂਬਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਹਿਸਾਨ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨਾ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
avinkhannamp@gmail.com
ਅਚੂਕ ਆਰਥਿਕ ਮੰਤਰ ਹੈ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ
NEXT STORY 
