ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਆਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਫਲਾਈਓਵਰ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ’ ’ਚ ਪਰੋਉਂਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਹਾਈਵੇਅ, ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਆਲ ਵੈਦਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟਨਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਸ ਚੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਇਕ ਸਾਹ-ਘੋਟੂ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਲੁਕੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਾਇਕ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ? ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਨਚੈਸਟਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਸੇ ਮਹਾਨਗਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸਿੰਗ ਇਸ ਕਦਰ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਜਲ ਸੋਮੇ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ-ਭੁਲੱਈਆ ’ਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਬੇਵੱਸ ਲੁਧਿਆਣਾ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੂਲਨ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹਰ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 16.25 ਲੱਖ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਕ੍ਰੋਟਰੈਂਡਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਲੇ-ਮਿਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਦੇਣ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਹਨ।
10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ, ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ, ਢੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ, ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੌਕ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਲੱਮ, ਡਾਇੰਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ’ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਹ-ਘੋਟੂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ’ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟੇਰਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੋਪੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ’ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 50 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ 41ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।
ਅੱਖਾਂ ਮਿੱਟਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਲਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਆਫ਼ਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ, ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣਾ ਰਸਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਢਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ’ਚ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਡ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਨਾਲ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਲਗਾਮ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੁਕਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਲਪਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਵਾ-ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰੀਗਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ : ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ’ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਸਬਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਨਾਕਾਮੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਆਧੁਨਿਕ ਨਵੇਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ‘ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ’ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੋ ਕਦੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ‘ਨਿਊ ਰਾਏਪੁਰ (ਅਟਲ ਨਗਰ)’ ਵਸਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ, ਦੋਰਾਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰ, ‘ਨਵਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
—ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ
(ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)
(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ)
ਕਾਕਰੋਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਹੁਕਮ’ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
NEXT STORY 
