ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ 1,68,491 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 12.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਪਾਨ (2.57) ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (2.61) ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਲਗਭਗ 3 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਯਤਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ, ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਅਟੁੱਟ ਕੜੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ 2047 ਤੱਕ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ।
‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ’ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਵਿਚ ਚੌੜੇ ਫੁੱਟਪਾਥ, ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਸਿੰਗ, ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ, ਸਖ਼ਤ ਵਾਹਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਅਰਬੈਗ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ) ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 10.20 ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ 4.5 ਵਾਹਨ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਗਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟ ਹਟਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਵਾਈ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ ਜੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਲਾਗੂਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
2020 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 109 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਈ. ਆਰ. ਏ. ਪੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਰੁਪਿਆ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ, ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਗਤੀ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ, ਨੀਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ।
-ਅਲੋਕ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸਾਰਿਕਾ ਪਾਂਡਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ
NEXT STORY 
