ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਰੇਲਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿੰਮ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘਿਸੀ-ਪਿਟੀ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਝਾਲਾਵਾੜ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਮਨੋਹਰਥਾਨਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਲੋਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 7 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਜਟ ਮੰਗਦੇ-ਮੰਗਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 700 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਰ ਘੱਟ ਬਜਟ ਕਾਰਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਡਿਸ਼ਾ ਵਿਚ 12 , 343 ਸਕੂਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 8 ,071, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 4,269, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 3,857, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2 ,789, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2 ,659, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2 , 238 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 2 ,061 ਸਕੂਲ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ।
ਝਾਲਾਵਾੜ ਵਰਗਾ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸਕੂਲ ਹਾਦਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਛੱਤ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਂਚੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਤਨਾ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਬੱਚਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਯੂਡਾਇਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਘਟ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 23 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ 8 ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਮੀ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਵ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (21.83 ਲੱਖ), ਬਿਹਾਰ (6.14 ਲੱਖ), ਰਾਜਸਥਾਨ (5.63 ਲੱਖ), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (4.01 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ (2.15 ਲੱਖ) ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸਾਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। 2024-25 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 14.72 ਲੱਖ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 24.8 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 98 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ।
ਹੁਣ 57.2 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ, 53 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ 1.9 ਫੀਸਦੀ, ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 14.1 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉੱਚ ਖਰਚੇ, ਉੱਚ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਏ. ਐੱਸ. ਈ. ਆਰ. ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2009 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਕੂਲ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ 74 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 72ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਆਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਮਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ੱਕੀ ਸਾਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਯਸ਼ਪਾਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਟੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਕਮੇਟੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਨਵੀਨਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ
‘ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ’ਚ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਕੀੜੇ’ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਸਰ!
NEXT STORY 
