ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਪਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਨੀ ਗੁਣਾਂਕ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਇਕ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਿਨੀ ਗੁਣਾਂਕ 2011-12 ਵਿਚ 28.8 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022-23 ਵਿਚ 25.5 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਗਿਨੀ ਗੁਣਾਂਕ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਡੇਟਾਬੇਸ (ਡਬਲਿਊ. ਆਈ. ਡੀ.) ਤੋਂ ਆਮਦਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੇ 2023 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਿਨੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ 62 ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅੰਤਰੀਵ ਮਾਪਾਂ, ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਵਿਧੀਗਤ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਕ ਅੰਤਰ ਹੈ : ਖਪਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਾਰਜਬਲ, ਵਿਆਪਕ ਵਸਤੂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਭਲਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮਦਨ ਅਕਸਰ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੂਚਕ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਖਪਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਨੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਨੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਨੀ ਨੂੰ ਖਪਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਨੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 84 ਦੇਸ਼-ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਖਪਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਨੀ ਗੁਣਾਂਕ ਦਾ ਔਸਤ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿੱਥੇ ਖਪਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਗੁਣਾਂਕ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, 1.13 ਹੈ। ਇਸ ਔਸਤ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 25.5 ਦੇ ਖਪਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਨੀ ਗੁਣਾਂਕ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮਦਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਨੀ ਲਗਭਗ 28.8 ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮਦਨ-ਸਮਾਨਤਾ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਅਨੁਮਾਨ ਪੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ : ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਧਾਰਨ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ 48 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਖਪਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਭਲਾਈ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਪਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਨੀ ਗੁਣਾਂਕ 25.5 ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਗਾਇਬ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ, ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ., ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉੱਥੇ ਖਪਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ’ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਇਹ ਰੂਪ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ। ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ 7.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ 7.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜੋੜਨਗੇ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਬਿਹਤਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਧਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੇਠਲੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੌਮਿਆ ਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਫਾਲਗੁਨੀ ਸਿਨਹਾ (ਲੇਖਕ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।)
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗੀ
NEXT STORY 
