ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਟਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਕਿ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਬੂ ਵਿਖੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੁਦ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ , ਬੀ. ਐੱਸ. ਪੀ., ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ., ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਐੱਮ.) , ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਐੱਮ. ਐੱਲ.), ਆਰ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ । ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 5 ਮਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਮਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਕੂਨ ਦੀ ਘੜੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੰਬਰ ਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਸਾਰੇ 5 ਮਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਾਲ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ. ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਧੜੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਿੱਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਕੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕੜੀ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ 30000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 50000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਜਾ ਤਿੰਨ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਕਮਰਸੀ਼ਅਲ ਬੂਥ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕੁਆਇਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
–ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ
NEXT STORY 
