ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ
ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤਿਅੰਤ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਅੱਤਵਾਦ ’ਤੇ ਸਖਤ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ–ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਨ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨਾਅਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੁਰ ’ਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਅਸਫਲ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ।
ਅਸਫਲ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸੈਸ਼ਨ) ਉੱਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 1947 ’ਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ’ਚ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1953 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਮਰਾਜ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਰਅਸਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ‘ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਖਿਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ? ਸਾਲ 1957, 1962 ਅਤੇ 1967 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਕ ਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਡੋਡਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਲੈਕਟਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵਾਦੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋੋਣ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭੁੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਖਰੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੱਖਵਾਦ ਵੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਏਕੀਕਰਨ ਵੱਲ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਾਲ 1975 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਰ ਬਦਲ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਫਜ਼ਲ ਬੇਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਗੀਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1984 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਗੁਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਗੁੱਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰ ਕੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। 1987 ’ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰ ਕੇ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਕ ਬਣ ਗਏ।
1989-90 ਤਕ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਜਾਤੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਦੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35 ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ, ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਜਦਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ
ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ। ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਦਮ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਿਸ ਲਈ ਗਈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਦੀ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੈਅ ਕਾਰਣ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਥੇ ਬੇਅਸਰ ਹਨ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਉਥੇ ਚਰਕ ’ਚ ਨੁਸਖੇ ਭਰਪੂਰ
NEXT STORY 
