ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ
ਚੀਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜੋ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ’ਤੇ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਸਰਹੱਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 1963 ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 3488 ਕਿ.ਮੀ. ਲੰਬੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਉਲਝਾ ਦੇਵੇਗਾ ਸਗੋਂ 17 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਗਲਵਾਨ-ਘਾਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪੁਆ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਚੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰਹੱਦੀ-ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਚੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲਸੀਪਨ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੱਬਤ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 1957 ਤੋਂ 1962 ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੰਗਾਂ ਉਡਾਉਂਦੀ ਰਹੀ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ-ਵਿਵਾਦ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਚੀਨੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ, ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਫੌਜ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨ ਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਜ਼ੂਲ ਸਨ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਨ, ਬਨਾਵਟੀ ਸਨ? ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਦੇ ਦਰਿਆਨ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਿਆ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰਹੱਦੀ-ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਸੁਲਝੇਗਾ ਹੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ : ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ
NEXT STORY 
