ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੀਟ ਦਾ ਅਸਲ ’ਚ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ? 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮਲਕਾਜਗਿਰੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 37.8 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 58,000 ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਸਦਨ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਗਣਿਤ ’ਚ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦਾ ਇਕ ਇਕੱਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮਲਕਾਜਗਿਰੀ ਦੇ ਇਕ ਇਕੱਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 65 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਜੋ ਸੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 298 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 230 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਦਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ’ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ) ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ. ਬੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਖੁੱੁੱਲ੍ਹਾਪਣ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਗਣਿਤ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਰਾਜ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ-ਪੰਜਾਬ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰੋਕ : ਇਕ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ (ਹਾਊਸ) ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਯੰਤਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ-ਹਾਊਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸਿਰਫ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੁਆਈਆਂ।
ਫਿਰ 1920 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਹਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉੱਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਂਡੂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਗਤੀਰੋਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 1929 ਦਾ ‘ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਪੋਰਸ਼ਨਮੈਂਟ ਐਕਟ’ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ 435 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸਾਧਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। 1976 ਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੋ ਫ੍ਰੀਜ਼, ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਬਿੱਲ : ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹਾਊਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਜ਼ੀਰੋ-ਯੋਗ ਖੇਡ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ, ਹਰ ਦਹਾਕੇ ’ਚ। 2020 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਰਾਜਾਂ ਨੇ 1-1 ਸੀਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਸੀਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 89 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ 89 ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਨੇਸੋਟਾ 1 ਸੀਟ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 543 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 550 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਪੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ’ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਕਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 12 ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 3 ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ-ਵਿਸਥਾਰ ਹੀ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ 19 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 1 ਸੀਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨੁਪਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 2.39 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ ਪਰ 6 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 2.34 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 1.84 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.09 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 4.60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.66 ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
ਨਾਰਾਜ਼ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. (ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਨਾਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ-ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਹੈ : ਕੋਈ ਰਾਜ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਕਿਉਂ ਖੋਹ ਦੇਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਬਹੁਸੰਖਿਆਵਾਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨੇਟ ਇਸਦੀ ਉਲਟ ਹੈ-ਵਿਓਮਿੰਗ ਦੇ 5,80,000 ਲੋਕ 2 ਸੈਨੇਟਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵੀ, ਉਹ ਸੰਤੁਲਨ ਜੋ ਇਕ ਛੋਟੇ, ਖੁਸ਼ਕ, ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਨਦੀ ਦਾ ਇਕ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਇਕ ਰਾਜ, ਦੋ ਵੋਟ’ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 31, ਸਿੱਕਮ 1; ਸਾਡਾ ਉੱਚ ਸਦਨ ਇਕ ਜਨਸੰਖਿਆ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ 850 ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 250 ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੁੱਛਣ ਯੋਗ ਸਵਾਲ : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 38 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ 58,000 ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਾਨਤਾ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਖੁਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਘ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੈ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘ ਜਿਸ ’ਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘ ਜਿਸ ’ਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਮਾਨ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਗੁਆ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟਾ।
-ਕਾਰਤਿਕ ਕਾਲੜਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਭੜਕੇ ?
NEXT STORY 
