ਵਿਸ਼ਣਵ ਗਾਂਧੀ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਦੁਨੀਆਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੱਦਾ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ 1981 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ 2001 ’ਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮੱਠੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਜੋ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬ ਸਨ- ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ-ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕ ਔਸਤ ਹਰਿਆਣਵੀ ਇਕ ਔਸਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੈਰ-ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਛੋਟ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੂਤੀ ਧਾਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਊਨੀ ਫਰਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ’ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੈੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੱਚਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡ੍ਰਾਇੰਗਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਮੀਰ ਬਰਾਤੀਆਂ, ਵਿਗ਼ੜੀਆਂ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਹੈ। ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਧੀਆ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਹੈ।
ਸੇਮੀਲਾਗ ਲੀਨੀਅਰ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ 2024-25 ਤੱਕ 3,73,988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ 1,79, 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। 2006-07 ’ਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ 2016-17 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 1,53,773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਭਾਰੀ ਿਵੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ।
ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜਕਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਚ ਲਫਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
ਗੋਆ ’ਚ ਚੋਣ ਜੰਗ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ
NEXT STORY 
