ਯਤੀਸ਼ ਰਾਜਾਵਤ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਅਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਪਾਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਅਾਂ ਮੰਡੀਅਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਮਿਲਣ ’ਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਲਟਾ ਭਾਅ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਅਾਂ ਮੰਡੀਅਾਂ ’ਚੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਅਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀਅਾਂ ਫਸਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਅਾਂ ਮੰਡੀਅਾਂ ’ਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਅਾਂ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਭਾੜੇ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਪਏਗਾ।
ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕਾ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਲਈ ਐੱਮ. ਅੈੱਸ. ਪੀ. ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਅਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਅਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵਪਾਰੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਭਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਬਦਲ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਅਾਂ ਫਸਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ’ਚ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਅਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਾਲੀਅਾਂ ਫਸਲਾਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭਾਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੁੱਟੀਅਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. (ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ) ਮੰਡੀਅਾਂ ’ਚ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਮੰਡੀਅਾਂ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਅਾਂ।
ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਮੰਡੀਅਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਮੰਡੀਅਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀਅਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਅਾਂ ਮੰਡੀਅਾਂ ’ਚ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੀਅਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ’ਚ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 14000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਦੀਅਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਭੜਕੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਮੰਡੀਅਾਂ ’ਚ ਵੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ 700 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੈਰ ’ਚ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਹੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
(ਲੇਖਕ, ਲੋਕਨੀਤੀ ’ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਹਨ।)
ਖਿਲਰਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
NEXT STORY 
