ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ’ਚ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਮੱਠੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਕ ਮੁੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ’ਚ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸਥਾਈ ਸੀਟ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 1950 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਦੂਤ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੀਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਕਤੀ, ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਅੌਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ—ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਢਾਂਚਾ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਸਥਾਈ ਸੀਟ ਲਈ ਹੋੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਓ. ਆਈ. ਸੀ.) ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਮਰਥਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਔਖਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਗੁਪਤ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।
ਕੁਝ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀਟੋ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਜੁੜਾਅ ’ਚ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੁਣ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ’ਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਬੜਬੋਲੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਟ ਵੰਡ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸੰਗਠਿਤ ਵਾਰਤਾ ਪਾਠ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਫਰੀਕੀ ਸੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਫਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਾਹ ਜਟਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ, ਓ. ਆਈ. ਸੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਫਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ, ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
—ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਿ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ
NEXT STORY 
