ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਭਿਆਨਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ, ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੱਕ। ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ-ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਸੁੰਨਸਾਨ ਇਲਾਕੇ, ਅਧੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਢਿੱਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਅਸਲੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲਣ, ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ‘ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਵਧਾਨ’ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯਕੀਨਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਾਲ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਸ ਗਸ਼ਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਦਿਸੇ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤੇ (ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ.) ਤਹਿਤ, ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਬਤੇ (ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਤਹਿਤ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਲਪਨਿਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਸੁਖਾਵੀਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ-ਹਰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਹਨੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੀੜਤਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਅਤੀ-ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੂਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ‘ਵੱਧ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੱਲਬ ਫਿਊਜ਼ ਪਏ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਗਾਰਡ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ।
ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ? ਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ? ਕੀ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਕੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਤਾਂ ਸਨ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ? ਕੀ ਸਬੂਤ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ? ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਰੋਸ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।
ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਤੱਥ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਹਰੇਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਜਿਊਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੌਕਸੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਗੁਆਉਂਦਾ ਹੈ।
-ਦੇਵੀ ਐੱਮ. ਚੇਰੀਅਨ
‘ਸਮਾਰਟ ਰਾਈਸ ਪਾਲਿਸੀ’ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
NEXT STORY 
