ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣੇ, ਰਿਬਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ‘ਉੜੇ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ’ ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟੀਅਰ-2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹਵਾਈ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚਾਲੂ ਹੋਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਰੂਟ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਪਰ ਮੈਦਾਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਕਈ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀਰਾਨ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਰਨਵੇਅ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ‘ਅਸਥਾਈ ਰੁਕਾਵਟ’ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ?
ਸੰਸਦ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 15 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਉਡਾਣਾਂ ਤੋਂ ਸੁੰਨੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਪਾਕਯੋਂਗ, ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ, ਚਿੱਤਰਕੂਟ, ਸ਼੍ਰਾਵਸਤੀ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ, ਭਾਵਨਗਰ, ਅੰਬਿਕਾਪੁਰ, ਰਾਊਰਕੇਲਾ, ਦਤੀਆ ਅਤੇ ਕਲਬੁਰਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 7 ਨਵੇਂ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ’ਚੋਂ 6 ’ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਅਯੁੱਧਿਆ ਹੀ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ।
ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਖ਼ਰਚਾ ਬਨਾਮ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਗੈਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿਯਮਿਤ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਯੋਂਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 605 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 179 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਭਾਵਨਗਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ—ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਕਮਾਈ ਮਹਿਜ਼ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹੀ। ਭਾਵ ਲਾਗਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾ ਮੰਗ ਦਾ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ। 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਯਾਤਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਟਿਕਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਇਆ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ ’ਚ 3 ਸਾਲ ਦਾ ‘ਵਾਇਆਬਿਲਿਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ’ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਰੂਟ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੀ. ਏ. ਜੀ. ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਰੂਟ ਕਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ।
ਦੂਜਾ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ। ਖੇਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ‘ਫਲਾਈਬਿਗ’ ਵਰਗੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਹਾਜ਼ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੈਣ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਕਈ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤੀਸਰਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਦ। ਕਈ ਛੋਟੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਿਸਰਫ ‘ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਫਲਾਈਟ ਰੂਲਜ਼’ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਧੁੰਦ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਡਾਣਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ’ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਅੰਤਿਮ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸੜਕ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਯਾਤਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਕਰਦਾਤਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੀ। ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੂੰਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਟਰਮੀਨਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਡਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਤਦ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਪਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਥਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖਤ ਅਧਿਐਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਤਰੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5-7 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਤੀਸਰਾ, ਛੋਟੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯਾਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਗੋ, ਪਾਇਲਟ ਸਿਖਲਾਈ, ਚਾਰਟਰਡ ਫਲਾਈਟਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਚੌਥਾ, ਮੌਸਮ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਆਈ. ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ’ਚ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਠੱਪ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਵਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ, ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ ਹਵਾਈ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਛੇਵਾਂ, ਕਿਰਾਇਆ ਨੀਤੀ ਲਚਕੀਲੀ ਹੋਵੇ , ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਟਿਕਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਆਫ਼-ਪੀਕ ਛੋਟ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਵਾਂ, ਅਸਫਲ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫਲ ਮਾਡਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੁਭਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 100 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਫਿਰ ਵੀਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
—ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ
kalchakranews@gmail.com
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਮੁਹਿੰਮ’ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ!
NEXT STORY 
