ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
ਮੇਰੀ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਪੁਸਤਕ ‘10 ਫਲੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟਸ 20 ਯੀਅਰਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇੰਪੈਕਟਿਵ ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਲਾ-ਗੁੱਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਪੈਰੇ ਇਕ ਚੈਪਟਰ ’ਚ 26/11 ’ਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰਿਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਾਂਗਾ।
‘ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 26/11 ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਮਕਸਦਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਨਾਟਕੀ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਉਹ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭੜਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਤਿਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦ ’ਤੇ ਨਰਮੀ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2016 ’ਚ ਉੜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨੇ ਇਕ ਵੱਧ ਜੰਗੀ ਅਤੇ ਮੋਢੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ।’
‘ਜਦਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਸ ’ਚ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਰਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 26/11 ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ’
‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਰਕ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 2016 ’ਚ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਅਤੇ 2019 ’ਚ ਬਾਲਾਕੋਟ ਸਥਿਤ ਜਾਬਾ ਹਿਲਟਾਪ ’ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ’ਚ ਠੀਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਗੂਣੀ ਸੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’
ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰੇ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਉਸ ਕੇਂਦਰੀ ਦੁਵਿਧਾ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ 1971 ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਤਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਣਵਿਵਾਦਿਤ ਤਾਕਤ ਸੰਪੰਨ ਇਕ ਗੁਆਂਢੀ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਇਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
1971 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਇਕ ਅਣਵਿਵਾਦਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਸੋਧਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਿਆ। ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ਖਮ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ। 1980 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਭਰਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਠਰ੍ਹੇਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਕਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੜੀ ’ਚ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਬੰਬਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਪੁਸਤਕ ’ਚ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਰਾਦਾ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਓਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਪੁਸਤਕ ’ਚ ਆਈ. ਸੀ. 814 ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ.-ਫੌਜ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ’ਚ ਮਿਲੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਜੋਂ 3 ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ।
ਪੁਸਤਕ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਲੂ ਚੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕਿਉਂ 1971 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਖੜਗਭੁਜਾ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਸਤਕ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਰਾਬ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ’ਤੇ ਹੁਣ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 26/11 ’ਤੇ ਪਰਤਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1991 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਰਕਾਰਾਂ-ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਤੇ ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ : ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਰਾਜਗ/ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੱੁਧ ਰਣਨੀਤਕ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖੀ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਗ/ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਠਰ੍ਹੇਮੇ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਹਮਲਾਵਰਪੁਣੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਭ ਘੱਟ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।
ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2 ਵੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਣਨੀਤਕ ਠਰ੍ਹੰਮਾ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਹਮਲਾਵਰਪੁਣਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਗ/ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਣਨੀਤਕ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ’ਚ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ‘ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ’
NEXT STORY 
