ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ
ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸਿਹਤ ਲਈ 2.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ 137 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਰਣਨਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ 2014 ’ਚ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰ ਧਨੁਸ਼’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2019-20 ’ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 3.86 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 97 ਲੱਖ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ– ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕੇਂਦਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿਆਪਕ ਨਿਵਾਰਕ, ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ, ਇਲਾਜ ਪੱਖੀ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣਯੋਗ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਹਨ, ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਥੰਮ੍ਹ ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਯਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਵੀ 2018 ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਕਰੋੜ ਵਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ 50 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਤਰਤਵ ਆਸ਼ਵਾਸਨ (ਸੁਮਨ) ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜਾ 2011-13 ’ਚ 167 ਸੀ, 2016-18 ’ਚ ਘਟ ਕੇ 113 ਰਹਿ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਜੋ 2012 ’ਚ 52 ਸੀ, 2018 ’ਚ ਘੱਟ ਕੇ 36 ਹੋ ਗਈ।
ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਜਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕ ਅਮਲੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 48 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਵਰਣਨਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 57 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪੀ.ਜੀ. ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1.3 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਾਂ।
ਖੂਨ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ
NEXT STORY 
