ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਚਿੰਗ, ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਕਸਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ’ਚ ਕਰੀਬ 150 ਤੋਂ 170 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 6-7 ਸਾਲ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗੈਜੇਟਸ ਵਰਗੇ ਖਰਚ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ‘ਲਗਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ’ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ 200 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਅਣਗਿਣਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਖੂਬ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਨਰਸਰੀ ’ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਸਾਲਾਨਾ 2.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਵਧਦੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਫੀਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਟਾਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 150-200 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਜਾਏ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਫੀਸ ਭਰਦੇ-ਭਰਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਡਰੈੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਫੀਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਭਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਧਨਵਾਨ ਵਰਗ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੌਣ ਕੱਢੇਗਾ?
ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਗਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਾਹਕ ਹਨ। ਸਿਸਟਮ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਉਤਪਾਦ ’ਚ ਬਦਲਣਾ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ
NEXT STORY 
