ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 8000 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3812 ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਅਤੇ 2245 ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਰਤੀਬਵਾਰ 13 ਅਤੇ 146 ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ 2005 ਦੇ 71 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2024-25 ’ਚ 49.24 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਅਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 44.01 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ (ਐੱਲ. ਐੱਫ. ਪੀ.) ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁਣਾ-ਭਾਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਐੱਲ. ਐੱਫ. ਪੀ. ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ. ਟੀ. ਈ.) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਪਖਾਨੇ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਜਬਲ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 1.01 ਕਰੋੜ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ-ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜੇ ਵੀ 98,592 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਭਗ 14.71 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਤੱਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾੜਮੇਰ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਦਰਸ਼ ਚੂਲੀ ਦੀ ਰਾਊ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਢਾਣੀ ’ਚ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕਲਾਸ 45 ਡਿਗਰੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਲੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ’ਚ 27 ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਹਨ ਅਤੇ 4 ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਲਈ 34 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ 539 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
ਸਕੂਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਇਕੋ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੇੜਲੇ ਗੋਰਧਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੋਰਡ, ਟੇਬਲ, ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਦਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਬੋਤਲ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰੇ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ!
ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ
NEXT STORY 
