ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ’ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ‘ਭਗੌੜੇ’ ਵਾਂਗ ਓਵਰਹੈੱਡ ਕੈਮਰੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 8 ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਆਪ’-ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸਨ। ਇਸ ਰਹੱਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰੱਦ ਵੋਟ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਹਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਤੰਤਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡੀ ਸਥਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੈ’ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਚਿਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ 2024 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ.) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਨਨ ਗੋਪੀਨਾਥਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ ਮਾਹਿਰ ਮਾਧਵ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਗੋਪੀਨਾਥਨ ਨੇ 2019 ’ਚ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਬਲੂਟੁੱਥ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਹੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀ.ਵੀ.ਪੀ.ਏ.ਟੀ.) ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਇਕਾਈ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਵੀ.ਵੀ.ਪੀ.ਏ.ਟੀ. ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵੋਟਰ ਬਦਲ ਭੇਜਣਾ, ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣ ਅਖੰਡਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਈ. ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਇਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਇਕ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਦਲਬਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2024 ਪਿੱਛੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ’ਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਵਾਧਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਖੋਰੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਈ. ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਧਨ ਸੋਧ ਨਿਵਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਮਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 2019 ’ਚ ਵਿਵਾਦਮਈ ਸੋਧਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗੂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੀ ਆਗੂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੋਣ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੋਣ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰੀ ਜੈਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੇ ਧਰਨੇ/ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਬਾਹ
NEXT STORY 
