ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਰਛਾਵਾਂ (ਸ਼ੈਡੋ) ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ।
ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ (ਐੱਲ. ਓ. ਪੀ.) ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ, ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਨ 1836 ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਰ ਰੋਬਰਟ ਪੀਲ ਨੇ ਲਾਰਡ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ। 1926 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਯਾਡ ਜਿਓਰਜ ਨੇ ਵੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਲੀਅਮ ਚਰਚਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਨ 1945 ’ਚ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਰਾਹਨਾ ਖੱਟੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਨ 2005 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2014 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਇਆ, 2015 ਵਿਚ ਗੋਆ ਦੀ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, 2018 ਵਿਚ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਇਕ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 2020 ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ੀ ਉਦਾਹਰਣ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 50 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਠਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ, ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰਾ ਪੰਜਾਬ)
ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਸੁੰਨੀ ਅਰਬਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
NEXT STORY 
