13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕਾਫ਼ਲਾ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ. ਸੀ. ਓ. ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜੀ20 ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਗੁਸਤਾਖ਼ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਭਾਰਤ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 7 ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਕਦੋਂ ਬੈਠਿਆ ਸੀ? ਉਹ 27 ਨਵੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਕਾਠਮੰਡੂ ’ਚ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ’ ਨੂੰ ‘ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮੰਚ’ ’ਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੀਟਰਸਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦਾ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਲਗਭਗ 39 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ’। ਸਾਰਕ ਨੇ 12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮਾਰਚ 2016 ’ਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਦੂਰ ਦੇ ਢੋਲ ਸੁਹਾਵਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਢੋਲ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।
ਸਾਰਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 1985 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ III ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ X ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਦੋਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ’ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 75 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੀ, ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਮੰਚ ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ-ਇਸ ਦੇ 18 ’ਚੋਂ 11 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ 18 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਰੀ ’ਚ 12ਵੀਂ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੇਸ ’ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ’ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ (ਆਈ. ਪੀ. ਕੇ. ਐੱਫ.) ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹਟ ਗਈ, ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ 2021 ਤੱਕ ਮਹਾਸਭਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਬੁਲ ਵੱਲੋਂ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੇਪਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ-ਉਸ ਨੇ ਮੰਚ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਰੀ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੋਆ ’ਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਮਸਟੇਕ ਆਊਟਰੀਚ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ’ਚ ਸਾਰਕ ਦੇ 8 ’ਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਬੁਲ, ਮਾਲੇ ਜਾਂ ਸਿੰਧੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ।
ਗੁਆਂਢ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਜੋ ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਰਚਨਾਕਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਖਰ ਸ਼ੋਕ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ‘ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ’ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਢਾਕਾ ਨੂੰ ਸਾਰਕ ਅਤੇ ਬਿਮਸਟੇਕ ’ਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਇੱਜ਼ੂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਲੜਖੜਾਉਂਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਨੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗੁੱਟ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ-ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਦੂਤ ਜੂਨ, 2025 ’ਚ ਕੁੰਨਮਿੰਗ ’ਚ ਮਿਲੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਦਾ ਬੰਧਕ’ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ’ਚ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ, ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੋ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ’ਚ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਧਾਰਾ III ਅਤੇ X ਤਹਿਤ ਕਾਠਮੰਡੂ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਧਾਰਾ IV ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ-ਗਰਿੱਡ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ। ਤੀਜਾ, ਧਾਰਾ X ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦ 1987 ’ਚ ਹੀ ਦੋਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦਮਨ ’ਤੇ ਸਾਰਕ ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੌਂਪਣ ਦਿਓ। ਪੰਜਵਾਂ, ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ-X ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ-X ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਰਟਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ 2003 ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ-‘ਮਿੱਤਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗੁਆਂਢੀ ਨਹੀਂ’। ਕਾਠਮੰਡੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਭੂਗੋਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮੰਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢੇ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ।
-ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੂਲ-ਖਰਚੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ, ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲੇ!
NEXT STORY 
