ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2.25 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਇੰਨੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਯਾਨੀ ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੇਚੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਬਕਾਏ, ਡੀ. ਏ., ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਹ ਸਭ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ‘ਮੁਫ਼ਤ’ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵੇਗੀ? ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ‘ਮੁਫ਼ਤ’ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਵੀਰਭੱਦਰ, ਧੂਮਲ, ਜੈਰਾਮ ਜਾਂ ਸੁੱਖੂ, ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਾਣੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2018-19 ’ਚ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਜਟ 41,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਸੁੱਖੂ ਨੇ 2022-23 ਲਈ 53,413 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਜਟ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਬਕਾਏ, ਭੱਤਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, 2007 ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਉਧਾਰ 1977 (ਸਾਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ) ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ 2012 ਵਿਚ 27,598 ਕਰੋੜ ਦਾ, 2017 ਵਿਚ 46,386, 2022 ਵਿਚ 69,122 ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ 86,589 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੈਰਾਮ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸੇ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਿਖਾਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਪੀ. ਟੀ. ਏ. ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੀ. ਏ., ਬਕਾਏ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਭਾਂਪ ਗਏ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਧਾ-ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ 50-50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2015-2018 ਦੌਰਾਨ 90-10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਸਾਲ (2022-2023) ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ 41 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਵ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਜਟ ’ਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲ 2022-2023 ਦਾ ਬਜਟ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਪੱਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਛੱਡ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ 2022-23 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰ ਔਸਤਨ 92,833 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਝਟਕਾ ਹੋਰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ 2022-23 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਸੰਕਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ 5,000 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਤੋਂ ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਝਮੇਲਾ ਗਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਨੇ ਸੁੱਖੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਰਚ 2022 ਦੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੈਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 4,412 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਬਟੂਏ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ (ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ) ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ‘ਫੇਲੀਅਰ ਮਾਡਲ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ!
-ਡਾ. ਰਚਨਾ ਗੁਪਤਾ
ਉਫ! ਇਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ; ਸਵੀਪਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ
NEXT STORY 
