ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਫ਼ਤਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 5 ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲੇ ’ਚ ਘੰਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਸ਼ਰੀਅਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1937 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਰਾਬਰ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਐਲਾਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ’ਚ ਇਕ-ਇਕ ਮੂਲ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲਈ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰਕੂ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਅਤੇ ਤੇਦੇਪਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਕ ਹੱਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ। ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਨਾਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਇਸਾਈ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਦੁਖਦਾਈ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਿਗਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਸਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 29 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਨੇਕਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤਭੇਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਲਿੰਗਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸਰੂਪ ’ਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਿਤ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਵਧੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ’ਚ ਇਕ ਬੌਧਿਕ ਵਰਗ ਕੋਲ ਇਕ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗਾ।
ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
‘ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ’ ਠੱਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ!
NEXT STORY 
