ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ‘ਲੋਨ’ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਿਯਮ : ਕਈ ਦੇਸ਼ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਿਆ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ : ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ‘ਵੀਮੇਕਸਕਾਲਰਸ’ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਦਾਮਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ‘‘ਯੂ. ਐੱਸ. ’ਚ ਲਗਭਗ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮਾਸਟਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਲਗਭਗ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ 88 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 96 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।’’
ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਕਿਰਾਇਆ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ’ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ‘ਬੈਂਕਬਾਜ਼ਾਰ’ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਆਦਿਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਬਹੁ-ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ’ਚ 5-10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ‘ਕੁਹੂ’ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਏ. ਭੋਸਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਜੋਖਮ ਇਕ ਬਹੁ-ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਜਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ਼. ਸੀ. ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਜੀ ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੈੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ’ਚ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਚੋਣਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੈਟਰਲ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰੀਏ : ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ‘ਰੀਚ ਆਈ. ਵੀ. ਡਾਟ ਕਾਮ’ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਵਿਭਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ‘‘ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ, ਕੋਰਸ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ (ਸਟੇਮ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।’’ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਸਹਿ-ਬੇਨਤੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ : ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ‘‘ਉਹ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਪਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਲਾਗਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਕਈ ਫੁੱਟਕਲ ਖਰਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਚੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ : ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਤੋਂ ਲੋਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ। ਇਸ ’ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ 0.8-1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲਗਭਗ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੈੱਟੀ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਮੈਂਟ (ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭੋਸਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲੋਟਿੰਗ-ਰੇਟ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈੱਟ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ : ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 6-12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਜਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ‘‘ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਵਿਆਜ ਜੁੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵਿਆਜ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੂਲਧਨ ’ਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ’ਚ, ਇਕ ਵੀ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਮਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
—ਹਿਮਾਲੀ ਪਟੇਲ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ
NEXT STORY 
