1959 ਦੀ ਚੀਨੀ ਦਾਅਵਾ ਰੇਖਾ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਰਾਹੀਂ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਇਹ ਰੇਖਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
1959 ਦੀ ਚੀਨੀ ਦਾਅਵਾ ਰੇਖਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ : ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਢ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਣਪਛਾਤੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ, ਜੋ ਕਿ 1911 ਵਿਚ ਕਿੰਗ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ ਸੁਤੰਤਰ ਸਨ। 1867 ਦੀ ਜੌਹਨਸਨ-ਅਰਡੇਘ ਰੇਖਾ, 1873 ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਰੇਖਾ, 1899 ਦੀ ਮੈਕਕਾਰਟਨੀ-ਮੈਕਡੋਨਾਲਡ ਰੇਖਾ ਅਤੇ 1914 ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ, ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪੱਛਮੀ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਕਮੋਹਨ ਰੇਖਾ ਨੇ 1914 ਵਿਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਪੂਰਬੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਚੀਨ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1950 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਮੋਹਨ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ।
ਜਨਵਰੀ 1959 ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਝਾਊ ਐਨਲਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੈਕਮੋਹਨ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਕੋ ਇਮਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ (ਥੋਪਣਾ) ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਝਾਊ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ-ਤਿੱਬਤ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਨਕਸ਼ੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਝਾਊ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਮੈਕਮੋਹਨ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ‘ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ’ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਖੇਤਰੀ ਲਾਭਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਵਿਚ, ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਖਰਕਾਰ 1962 ਦੀ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਇਕਪਾਸੜ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ 1959 ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਰੇਖਾ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ।
1959 ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਵ : ਭਾਰਤ ਨੇ 1959 ਦੀ ਚੀਨੀ ਦਾਅਵਾ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰੇਖਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 2020 ਦੇ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਸਟੈਂਡਆਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ। ਉਹ ਝੜਪ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵਾ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ 800 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੋਈ, ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਗਸ਼ਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ 1959 ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡੇਪਸਾਂਗ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਡਿੰਗ ਲਾ ਦਾ ਫੌਜੀ ਮਹੱਤਵ : ਡੇਪਸਾਂਗ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਪਠਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਗਸ਼ਤੀ ਦਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਪੁਆਇੰਟਾਂ (ਪੀ. ਪੀ.) 10 ਤੋਂ 13 ਤੱਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਚੀਨੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਸ਼ਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਚੀਨੀ ਗਸ਼ਤੀ ਦਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਰਬੁਕ-ਸ਼ਿਓਕ-ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਓਲਡੀ (ਡੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਬੀ. ਓ.) ਰੋਡ ’ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਡਿੰਗ ਲਾ ਵਿਚ, ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ : ਸਰਹੱਦੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ : ਬਫਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਫੌਜੀ ਗਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 1959 ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾਰਤਾ ’ਤੇ 1959 ਦੀ ਚੀਨੀ ਦਾਅਵਾ ਰੇਖਾ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
