ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਡੂਮੇਵਾਲ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਗਿਆਰਾਂ ਬੇ-ਸਿੱਟਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜ਼ੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਉਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭਣਾ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਟਵੀਟ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ’ਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਾਸਮਾਨ ਹੇਠ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 470 ਕਿਸਾਨ ਬੀਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਸਹਿੰਦੇ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਦੇ ਜ਼ੱਰੇ-ਜ਼ੱਰੇ ’ਚ ਜੈ ਜਵਾਨ-ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਨਿਰਮੋਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ’ਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਰੇੜ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦਾ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਮੁੜ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫ਼ਿਰਾਕਦਿਲੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਸਿਤਮ ਹੰਢਾ ਕੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਤੇ ਯੋਗ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ
NEXT STORY 
