18ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੀ-20 ’ਚ ਵੀ ਇਕ ਸਰਵਸੰਮਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੂੜ੍ਹੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰੱਥਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਚ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ। ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਉਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਆਕਾਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਸਲ ’ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਕਾਲ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪੱਛਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ’ਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਆਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਾ- ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ’ਚ ਵਪਾਰ ਆਸਾਨੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈਜ਼. ਅਤੇ ਇਕਤਰਫਾ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਗੈਰ- ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਰਸਾਇਣ, ਕੱਪੜਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਬਣੇ, ਬਲਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ’ਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾ-ਪਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਿਲਟੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਕਾਲ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਆਰਥਿਕ ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਉੱਭਰਦੀ ਗਲੋਬਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਉਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2026 ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਿਕਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗਲੋਬਲ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ-ਇੰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਵਜ਼ਨ, ਇੰਨੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਪੱਛਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅਤੇ ਕੁਆਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜੀ-20 ਦੀ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ-ਭਾਰਤ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਕਾਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਇਹੀ ਹੈ-ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਉੱਚੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਇਕ ਸੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ।
-ਤੁਹਿਨ ਏ. ਸਿਨਹਾ
(ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ)
MCD ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਸ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ
NEXT STORY 
