ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨ ਪਰੋਸੇ ਗਏ। ਖਾਂਡਵੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਪੁਲਾਅ, ਪਨੀਰ ਕਬਾਬ, ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਪੁਲਾਅ, ਬੀਟਰੂਟ ਰੈਤਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਇਹ ਮੀਨੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਪਾਕ- ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ।
ਪਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਮੀਨੂ ਸਿੱਧੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਪਕਵਾਨ ਕਿਉਂ ਪਰੋਸੇ ਗਏ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਪਸੰਦ ਥੋਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਮੰਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਿਨਰ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭੋਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਗੈਰ-ਸੁਵਾਵਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਮੀਨੂ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ? ਖਾਣੇ ਦੇ ਮੀਨੂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇਗੀ!
ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮੀਨੂ ਹੈ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੰਚ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਹੈ, ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀ ਗਲੋਬਲ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ’ਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਬ੍ਰਿਕਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਸਾਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਦਲ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਕੀ ‘ਮੀਨੂ’!
ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੇਵਲ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭੋਜ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭੋਜ ਦਾ ਮੀਨੂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਮੀਨੂ ’ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਉਹੀ ਭੋਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਾਸਾਹਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜ ’ਚ ਮਾਸਾਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਦੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਤਰਕ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭੋਜ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਨੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੇਟ ਕੋਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਾਰਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਸ਼ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੀਨੂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਲ ਦਾ ਮੀਨੂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮੀਨੂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੜਾ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਕੋਲ 140 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਲਗਾਵੇ।
ਥਾਲੀ ’ਚ ਸੁਆਦ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਿਆਸਤ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਰੋ।
—ਡਾ. ਨੀਲਮ ਮਹਿੰਦਰ
ਕੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ?
NEXT STORY 
