ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਸੀ? ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਆਲਸੀ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ, ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ, ਹਥੌੜੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਵਲ ਰੌਲੇ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੀ, ਬੇਹੱਦ ਅਪੂਰਨ ਸੀ। ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਇਹ ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਬਿਲਡਰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਧੂ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਵਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈਣ ’ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੋਲ-ਗੋਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਪੁਲਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਾਈਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਲਡਰ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਸਵਾਲ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਹਰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਗਰਿਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਖੀਰ ਕੰਕਰੀਟ, ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਢਹਿਣਾ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ, ਇਕ ਹੋਰ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪਰਤ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੂਜੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸਮੈਂਟ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਇਕ ਸਥਾਈ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ? ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ? ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਨਿਰੀਖਣ ’ਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਬਾਅਦ ’ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਉਸ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚੋਣਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਕੀਲ, ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।
ਬਿਲਡਰ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਸਥਾ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਅਸਹਾਇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਸ ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
-ਦੇਵੀ ਚੇਰੀਅਨ
‘ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀਮਤਾ’
NEXT STORY 
