ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ-ਕੀ ਬਜਟ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ (ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਵੰਡ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਨਿਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਆਖਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ‘ਅਸਲ’ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ (ਗੁੰਮੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ) ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ ਵੱਖ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕ ਜਾਂ ਪੁਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੋਵੇ।
ਦਲਿਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੈਂਜਿੰਗ (ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੰਦ ਢੋਹਣਾ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਭਗ 2.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਰਾਈ ਪਖਾਨੇ ਸਨ (ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। 2013 ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੈਂਜਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
2014-15 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨਾਲ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੈਂਜਰਜ਼ (ਐੱਸ. ਐੱਰ. ਐੱਮ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਖਰਚੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਬਦਲਵਾਂ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
2023-24 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮੈਕੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ’ (ਨਮਸਤੇ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਂਡ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। 2023-24 ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 97.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸੌਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹੀ ਹੋਇਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਖਾਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ 2014 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਾਈ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੈਂਜਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟ (2021-22) ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੈਂਜਰ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਮਾਰਚ-ਸਤੰਬਰ 2018 ’ਚ 18 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 42,303 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੈਂਜਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਸੋਚ ਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਗਰੁੱਪ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਲਈ ਆਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ-ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀ-ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ 2023-24 ’ਚ 430 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸੋਧਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ) ਅਤੇ 2024-25 ’ਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਬਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ) ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਕਲੱਵਿਆ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਯੋਕਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੁਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਜਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਿੱਤੀ ਫੜਨੀਸ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਮ੍ਰਿਤ’ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ
NEXT STORY 
