ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਖਿਕਾ, ਵਰਕਰ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਰੋਜ਼ਲਿਨ ਕਾਰਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਇਕ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਲਿਨ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਤਤਕਾਲ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰ ਘੱਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਕ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ‘‘ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਮਹਾਸੰਘ (ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਬਜਟ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ 3 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 5 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ 8 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਖਰਚ 4 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ... ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਬਜਟ ਵੰਡ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਦੀ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤ, ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੁੰਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਗਲਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਦੀ-ਕਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਕੇ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੱਚ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਤਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ਤੁੱਛ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਠੋਸ ਸਿਆਸੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਆਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ’ਚ ਸੂਖਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੀਮਤ ਬੰਦ ਦਿਮਾਗ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਘਿਸੇ-ਪਿਟੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਛੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ’ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਬੈਲਗੱਡੀ ’ਤੇ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਘੜੀਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ‘ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਕ’ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੋਵੀਅਤ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੱਛਣ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਛਮੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪੈਟਰਨ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ‘ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 1956 ’ਚ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 1977 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਨਿਪੁੰਨ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਇਹ ਪਛਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਵਿਕਸਤ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਰੀ ਜੈਸਿੰਘ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ
NEXT STORY 
