23 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਬਜਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ‘ਜਵਾਬ’ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 3 ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਸੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਅਤੇ ‘ਕਲਿਆਣ’ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ 2013-14 ’ਚ ਕੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ.-।। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ 2023-24 ’ਚ ਕੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2024-25 ’ਚ ਕੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘2013-14 ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 0.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਇਹ 2023-24 ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’
ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਸਨ, ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਨਰਾਸ਼ੀ 2023-24 ’ਚ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਕਿਰਤ ਬਲ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਘੱਟ ਕੇ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੋਧ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ 125 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ। ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਈ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਈ. ਐੱਲ. ਓ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 83 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੌ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਉਂ ਸਨ? ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ
- ਯੂ. ਪੀ. ਪੁਲਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ : 60244 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 48 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ (ਤਕਰੀਬਨ 16 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ) ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ।
- ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ, ਯੂ. ਪੀ. : ਤਕਰੀਬਨ 7500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 24,74,030 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ।
ਜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਰਤਿਆਂ/ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਨੁਪਾਤ 1:80 ਅਤੇ 1:329 ਸੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਾਂ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ?
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਘੁੰਮਣ। ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਮਦੁਰੈ (ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਲੂਪੁਰਮ (ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ) ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ (ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ) ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਮੁਦਰਾਪਸਾਰ ਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਹਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2009 ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਦਰਾਪਸਾਰ ਉੱਚ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ’ਚ ਪੁੱਜ ਗਈ।’’ (ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।) ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਸਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਯੁੱਗ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ; ਉਹ ਮੋਦੀ 2.1 ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30 ਫੀਸਦੀ, 46 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 59 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ (ਸਰੋਤ ਕ੍ਰਿਸਿਲ)। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਅੰਕ ਮੁਦਰਾਪਸਾਰ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਮੁਦਰਾਪਸਾਰ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਧ ਮੁਦਰਾਪਸਾਰ 9.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2024 ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁਦਰਾਪਸਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਦਰਾਪਸਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਦਰਾਪਸਾਰ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਟੈਕਸਾਂ ਜਾਂ ਉਪ-ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਦਰਾਪਸਾਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ 15 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ‘‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਦਰਾਪਸਾਰ ਘੱਟ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੁਦਰਾਪਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੰਨਾ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਸੀ ਤਾਂ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਪਿਛਲੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 2024 ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਠੰਡਾ ਸਵਾਗਤ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਅਰਲੀਡਰਜ਼ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਸਨ। ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ, ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਨਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਪਹਿਲ ਹੈ 'ਫਰਿਸ਼ਤੇ'
NEXT STORY 
