ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਜ਼ਾਨ ’ਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕ੍ਰਮ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ’ (ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ.) ’ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਸਲ ’ਚ ਚਰਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 2020 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।’’ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਜ਼ਾਨ ’ਚ ਮੋਦੀ-ਸ਼ੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਪਿਛਲਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਹੁਣ ਦੇਪਸਾਂਗ ਅਤੇ ਡੇਮਚੋਕ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਜਿਥੇ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਅਵਾ ਰੇਖਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਗਸ਼ਤੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗਸ਼ਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਫਰਕ ਸੀ।
ਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ।’’ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’
ਰੂਸ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੂਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰ. ਆਈ. ਸੀ. (ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ) ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਪੱਛਮ ਲਈ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੀਨ ਹੁਣ ਤਾਈਵਾਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ’ਚ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਤੱਟਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਥੇ ਚੀਨ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਾਈਵਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲੱਕਾ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ. ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਗ੍ਰੇ ਜ਼ੋਨ’ ਜੰਗ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜੇਤੂ ਹਨ।
ਵਿਲਮਿੰਗਟਨ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੰਪੰਨ ਕਵਾਡ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ’ਚ ਕਵਾਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਪੱਛਮ ’ਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ’ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ-ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਤਰ ’ਚ ਤਣਾਅ ’ਚ ਕਮੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਾਧੂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਉਸੇ ਗਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਚੀਨ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ. ’ਤੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੀਜਿੰਗ ’ਤੇ ਹੈ।
ਹਰਸ਼ ਕਾਕਰ (ਲੇਖਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹਨ)
ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੰਕਟ
NEXT STORY 
