ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 642 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 36.6 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 23.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੋ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 400 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪੇਗਾ ਜਿਵੇਂ 235 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰ 900 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਟੀ. ਵੀ. ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟੋ ਤਾਂ ਇੰਝ ਜਾਪੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 235 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ, ਨਾਪਸੰਦ ਅਤੇ ਰਾਇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਠਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ 421 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀ. ਵੀ. ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੋਹਰਾਅ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 2014 ਅਤੇ 2019 ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਮੀਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਆਦਿ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਅੰਕੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ ਪਰ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 407 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਸੌੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਆਸ- ਪਾਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ’ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ’ਤੇ, ਨਾਗਰਿਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਦੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ’ਚ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਊਜ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੂਰਵਾਗ੍ਰਹਿ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਖਲਾਅ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਫਰਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਟੀ. ਵੀ. ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2016 ’ਚ ਡਾਟਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਕਾਮਸਕੋਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2024 ’ਚ 523 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ, ਪੜ੍ਹਨ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਇੱਥੇ ਇਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਗਲਬਾ ਗਾਇਬ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਲਘੂ ਵੀਡੀਓ ਐਪਸ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੋ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ, ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼, ਦਿ ਨਿਊਜ਼ ਮਿੰਨ, ਦਿ ਵਾਇਰ, ਦਿ ਕਵਿਟ, ਨਿਊਜ਼ਲਾਂਡਰੀ, ਸਕ੍ਰਾਲ, ਖਬਰ ਲਹਰੀਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ 407 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ।
ਵਨਿਤਾ ਕੋਹਲੀ ਖਾਂਡੇਕਰ
ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ
NEXT STORY 
