ਆਦਿਤੀ ਫੜਨੀਸ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਗਣਰਾਜ ਵਰਗਾ ਬਣਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ.-ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-370 ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੀਤੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਰੂਚੀ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।’’
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ।
‘ਮੋਦੀ ਵਾਪਿਸ ਜਾਓ’
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ‘ਮੋਦੀ ਗੋ ਬੈਕ’ (ਮੋਦੀ ਵਾਪਿਸ ਜਾਓ) ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਲੱਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅੰਨਾ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਕਮਲ’ ਖਿੜਾਉਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ (ਸਵ.) ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਪਾਨਾ ਅਗਰਹਾਰਾ ਜੇਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ (ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ਕੈਦੀ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਅੰਮਾ ਮੱਕਲ ਮੁਨੇਤਰ ਕਾਟਚੀ’ (ਏ. ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਕੇ.) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਟੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਦਿਨਾਕਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਏ. ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਇਕ-ਦੂਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ, ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਏ. ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਕ੍ਰਾਵੰਡੀ ਅਤੇ ਨਾਂਗੁਨੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਥੇ 2021 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਵਟ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ :
–ਕੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਨਾ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਅਤੇ ਏ. ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਵਿਚਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?
–ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਏਗੀ?
–ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?
ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। 2021 ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। (ਬੀ. ਐੱਸ.)
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮੱਧਮ ਚਾਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ
NEXT STORY 
