ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਕ ਖੌਫਨਾਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਮਬਾਣ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧਰਮ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਅਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੋਂ ਸਭ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਕ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅੌਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਤੋਂ ਸਵੱਛਾਗ੍ਰਹੀ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਅਣਗਿਣਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ। ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ, ਆਵਾਜਾਈ, ਨਿਵਾਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ-19 (2) ਵਿਚ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਦਲੀਲਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ-17 ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ’ਚ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-39 ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭੌਤਿਕ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬਉੱਤਮ ਵੰਡ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਬਹਿੱਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ-49 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮਾਰਕ ਜਾਂ ਕਲਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਰੂਪ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ।
ਧਾਰਾ-51ਏ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੋੜੀ ਗਈ, ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਰਤੱਵ 55ਏ (ਜੇ) ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਬਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਤੱਵ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਰਮਿਆਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਸੋਮਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜਈ (ਜੇਤੂ) ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਾਂਗੇ।
(*ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ)
ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਰਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ
NEXT STORY 
