ਏ. ਐੱਸ. ਮਿੱਤਲ
ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 1991 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਝਲ ਲਾਇਸੰਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੀ ਮਾਰੀ।
ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਨ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਦਯੋਗ ਦਿਹਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੇ. ਸੀ. ਟੀ., ਹਾਕਿੰਸ ਅਤੇ ਮਹਾਵੀਰ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਜ਼ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਛੜਿਆ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਜਾਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲੂਮ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਅਤੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੂਰ-ਦੁਰੇਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿ ਇਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰਜਬਲ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਾਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੂਖਮ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਜੋ ਸੋਲੋਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਲਜ਼ ’ਚ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਇਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਉੱਦਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਯਤਨ
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 1.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਕੋਡਸ ’ਚ ਜ਼ਾਬਤਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਸਕਤੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਹਾਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੀਵਨਧਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ’ਚ ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ’ਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 12,000 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵਗਾ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਕਪਾਸੜ ਵਿਕਾਸ ਅਪਸ਼ਗਨ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਚਾਅ ਸਕਣ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ, ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਕ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ, ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਸਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
NEXT STORY 
