ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੇਆ ਹਾਂਡੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ‘ਹਾਂਡੂ’ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬਲੌਗ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਬਾਰੇ ਹਨ।’ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਲੇ ਰਚੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਧਾਂਦਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਲੋੜੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਿਊਜ਼ 18 ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਸਮਿਟ’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਸੀ।
ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਹੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਸੀ! ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ! ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੱਨਾਹ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਧਾਂਤ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ।
ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਸਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਜਲਦੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਾਹਿਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਨਿਵਾਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਹਿਮ ਬੀਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਟਾਫ਼ ਵਲੋਂ ਅਨਾਥ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੋਰਖਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਬੁਰੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਲਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਹੱਥ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਰੀਖਕ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਉੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਦ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਦੀ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ. ਏ. ਏ. (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ) ਸੀ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਵਿਚ, ਸੀ. ਏ. ਏ. ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੂੜ ਚਟਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ’ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ’ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
–ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਮਹਾਰੋਗ, ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ
NEXT STORY 
