ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕਮੀ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ?
ਅੰਨ੍ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਨਾਮ ਅੰਨ੍ਹੀ ਭਗਤੀ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਵੋਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਵਰਗ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵਰਗ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਕੋ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ’ਚ, ਦਾਦਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪੋਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੜਪੋਤਾ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਪਿਕਨਿਕ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਸਾਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵੇ।
ਇਸੇ ਲਈ ਨੇਤਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਓ ਪਰ ਵੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਝੂਠੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਿੱਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੰਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਸਹਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਠਿਆਨੀ (ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਠ ਆਨੇ) ਦੀਆਂ ਭਾਵ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਮਕ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਈਆਂ
ਜਿਸ ਦਿਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਗਣਤੰਤਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵੋਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ, ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ। ਇਹ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ (ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ) ਹੈ।
–ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਫੈਲਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਲ, ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ
NEXT STORY 
