ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਵਧਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਘਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ-ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਬੱਬੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਤੰਗ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਲਿਆਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਟੈਂਕਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਬੇੜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਸੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਚੋਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾਵਾਂ : ਇਹ ਸੰਕਟ ਇਕ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ : ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਚੋਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਅਜਿਹੀਆਂ 6 ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧਮਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ-ਸਵੇਜ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਡੇਬ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ, ਮਲੱਕਾ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ, ਸੁੰਡਾ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾ ਲੋਮਬੋਕ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2,00,000-3,20,000 ਡੈੱਡ ਵੇਟ ਟਨੇਜ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਵੱਡੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਾਹਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭੂਗੋਲਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ, ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਜ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਡੇਬ ’ਚ ਵਿਘਨ ਦਾ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲੱਕਾ ਜਾਂ ਸੁੰਡਾ ਅਤੇ ਲੋਮਬੋਕ, ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੂਰਵੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਵਗਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਚੋਕ ਪੁਆਇੰਟ ’ਚ ਊਰਜਾ ਵਿਘਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ, ਮਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੇਜਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ‘ਰਿਪਲ ਇਫੈਕਟ’ (ਲਹਿਰ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ) ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਿਸਰਫ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਸਲ ’ਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। 2013-14 ’ਚ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 77 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਐੱਲ. ਐੱਨ. ਜੀ.) ਦੀ ਦਰਾਮਦ 30 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 47 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਝਟਕੇ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਤੱਕ-ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ : ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਕੀਮਤ ਲੜੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਊਰਜਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਭੰਡਾਰ ’ਚ ਰਣਨੀਤਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੌਰ ਅਤੇ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਦਲ ਹੈ ਜੋ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਊਰਜਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਨ, ਊਰਜਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਟਿਕਾਊ ਮਾਡਲ ’ਚ ਜੋੜੇ।
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਧੇਰੇ ਖੰਡਿਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼-ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ।
-ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ!
NEXT STORY 
