ਬਿਗ੍ਰੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਨਾਇਕ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਨ 2019 ’ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕੁਲ 95 ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਰਮੀ ਦੇ 73, ਨੇਵੀ ਦੇ 2 ਅਤੇ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ 16 ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਨ 2017 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੋੜ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ 233, ਨੇਵੀ ਦੇ 15 ਅਤੇ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ 57 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰੱਖਿਆ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਸੰਨ 2006 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚਿੰਤਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਭੇਦ, ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਪ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਇਰਤਾ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੌਜੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਪਲਟਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਚ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਫੌਜੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ?
ਖੋਜੀ ਤੱਥ
ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਸਾਮਏ ਰਾਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਨ 2006 ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਵਿਚ 120 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 72 ਵਿਆਹੇ ਅਤੇ 48 ਫੌਜੀ ਕੁਆਰੇ ਸਨ। ਖੋਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ 96 ਫੀਸਦੀ ਹਾਦਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਅਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਆਏ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 87 ਫੌਜੀ ਪਲਟਨਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਐਕਸਟਰਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਇੰਪਲਾਈ (ਈ. ਆਰ. ਈ.) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਸੈਂਟਰ, ਐੱਨ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਦਿ। ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 64 ਫੀਸਦੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ 18 ਫੀਸਦੀ ਫੌਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 34 ਸਾਲ ਦੇ ਫੌਜੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਇਕ ਫੌਜੀ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੋਖਣਾ ਹੀ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ, ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਲਟਨ ਛਾਉਣੀਆਂ ’ਚ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਤਾਂ ਖੜਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਫੌਜੀ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡਰ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਫੌਜੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ (ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫੌਜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ, ਸਿਆਚਿਨ, ਕਾਰਗਿਲ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਬਰਫੀਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪਰਬਤੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਵੀ ਜੰਗਜੂਅਾਂ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਤਣਾਅ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਵੀ ਦੁਖੀ ਫੌਜੀ ਭੜਕ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। 37/40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਪਰੰਤ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਇਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲਾ ਹਊਆ ਵੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਚੰਗੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਵੰਦ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਫਸਰ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸਿਓਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭੱਦੀ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਕ ਫੌਜੀ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ’ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ-ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਾਜ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ-ਇਹ ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਘੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਸੂਈ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਾਟ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਜਟ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਫੌਜ ਦੀ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ 64 ਫੀਸਦੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੌਮੀ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ’ਚ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 20-25 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ 2-3 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਅਾਂ ਹਨ। ‘ਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਵਾਲੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਅਾਂ ਜਾਣ। ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ/ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ।
(ਲੇਖਕ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ)
kskahlon@gmail.com
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਹੈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
