20 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ’ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ 128ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਨੇਗਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ‘ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੋ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਯਾਬ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਭ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਕਸ ਇਕ ਸਰਬਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਅਤੇ ਸਰਭ ਹਿੱਤ ਪਾਲਕ ਵਜੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ, ਜ਼ਿਲਾ, ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ 33 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਜੋ ਸਵੈ-ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬ -ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਸਿਆਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ , ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 2024 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਬੰਧੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ’ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਬ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਕ ਸੁਖਦ ਪੱਖ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਹਿਲਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਯਕੀਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਇਕ ਯਕੀਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੇਕ ਨਿਯਤ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕੁੱਝ ਕਮੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਮਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ’ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਭਰੋਸਾ ਆਸਮਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ’ਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੇਕ ਨਿਯਤ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। (ਲੇਖਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਦਰੀ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ)
ਮਹੇਂਦਰ ਧਰਮਾਨੀ
ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ
NEXT STORY 
