ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਸਮੇਤ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੌਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਲਗਭਗ 2.1 ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ 2011 ਤਕ ਦੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ’ਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਸਮੱਿਸਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਜੋੜੇ ਲਈ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਦੀ ਉੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੌਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਲਗਭਗ 1.7 ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ 2.4 ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ 3.0 ਹੈ , ਜੋ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉੇੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2026 ’ਚ ਅਗਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੌਜੂਦਾ 25 ਫੀਸਟੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਜੋ ਸੂਬੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ, ਕਈ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਅੌਰਤਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ। ਜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਬਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਬਦਲ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ
NEXT STORY 
