ਮੁੰਬਈ - ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (ਐਫਪੀਆਈ) ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 139 (9) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਗਲਤ ਰਿਟਰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਣਾ ਹੋਇਆ ਆਸਾਨ , SBI ਦੇ ਰਿਹੈ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਆਮਦਨੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "FPIs ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਈਵਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਅਨੀਸ਼ ਠਾਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਸੀ। ਕੇਪੀਐਮਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ (ਬੀਐਫਐਸਆਈ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੁਨੀਲ ਬਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਮੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਸਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਈਮੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧੀ
ਗਲਤ ਰਿਟਰਨਾਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਭਰਨਾ, ਸੰਬੰਧਤ ਖਾਤੇ ਅਟੈਚ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵਲੋਂ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਪੀ.ਆਈਜ਼. ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸਲਿਲ ਪਾਰੇਖ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਜਾਣੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
‘ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਾਰਡ ਦੇ 16 ਅੰਕ’
NEXT STORY 
