ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ(UCB) ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 1,000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ(RTI) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ(RBI) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 127.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 181 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 2017-18 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 99 ਮਾਮਲੇ(46.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ 2016-17 'ਚ 27 ਮਾਮਲਿਆਂ (9.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015-16 'ਚ 17.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 187 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 2014-15 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 19.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 478 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014-15 ਅਤੇ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ 221 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ 972 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ।'
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਰਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।' ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 1,544 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 496 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 55,102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 219 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ 263 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ 41,096 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਰੈਡੀਜ਼ ਲੈਬ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 570 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ
NEXT STORY 
