ਮੁੰਬਈ - ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਚੈਸਟ ਸਮੇਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਇਜ਼ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨਉਪਾਅ (Risk Management Guidelines)ਤਹਿਤ ਅਚਾਨਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, AirIndia ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਫਲਾਈਟ
ਫ਼ਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ
ਅਜਿਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ / ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਈਮੇਲ ਦੇ ਸਿਵਾਇ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ - ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਛੁੱਟੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ , SBI ਸਮੇਤ ਇਕੱਠੇ 14 ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਠੋਕਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਛੁੱਟੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ (10 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨ) ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਚਾਨਕ ਛੁੱਟੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ CNG ਅਤੇ PNG ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ
ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ CNG ਅਤੇ PNG ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
'ਸੜਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਲਵੇਗਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ'
NEXT STORY 
