ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਵਾਤਵਾਰਣ ਪੱਖੀ ਈਂਧਣ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਿਗਰਾਨ ਬੋਰਡ (ਪੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਆਰ. ਬੀ.) ਨੇ 2018 ਅਤੇ 2019 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 136 ਭੌਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਈਪਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਪੀ. ਐੱਨ. ਜੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ 406 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 56 ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਪੰਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗੈਸ ਵੰਡ ਲਈ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਪਿੱਛੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਰਭ ਦੇ 50 ਤੋਂ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਵਿਧਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਬਾਸਕਿਟ 'ਚ 2030 ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਖਪਤ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ।
ਯੂ. ਪੀ. 'ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸਣੇ 17 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹੈ ਨਿਰਮਾਣ : ਯੋਗੀ
NEXT STORY 
