ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਦੇ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਐਕਟ 2016 ਦੇ ਲਾਗੂ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਭੇਜੇਗੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਨ ਰੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘਰ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਭੇਜੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਟੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਰੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਈ ਰੇਗੂਲੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 14 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੈ। ਰੇਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 22 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰੇਰਾ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੇਕਰ ਮਿਸ਼ਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਯਮਨ ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 60 ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਦੇ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਪਿਆਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੈਫੇਡ ਕਰੇਗੀ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
NEXT STORY 
