ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ) - ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ.ਓ.) ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੀ.ਐੱਫ. ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ’ਤੇ ਇੰਟ੍ਰਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ.ਓ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਦੀ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Amazon ਤੇ Flipkart ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਵੇਚੇਗੀ ਅਗਰਬਤੀ ਤੇ ਟੁੱਥਬਰੱਸ਼
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਲਗਭਗ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਿਧੀ ਨਿਕਾਏ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਲਈ 8.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਵ 2021-22 ’ਚ ਇਹ 8.10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਜੇ ਰਾਹਤ, ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ
ਸੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਦੀ 235ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਕਾਸੀ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈ.ਪੀ.ਏ.ਓ. ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ.) ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਲਈ 8.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਵੰਡ ਲਈ 90,497.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੈੱਟ ਇਨਕਮ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਵਿਆਜ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 663.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਇੱਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤੇ, ਇੰਝ RBI ਦੇ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ Paytm ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਜੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਬੀ.ਟੀ. ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ.ਓ. ’ਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ.ਓ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਪਡੇਟ, ਜਾਣੋ ਕਿਥੇ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ GDP ਵਧਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ : ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ
NEXT STORY 
