ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ 2018 'ਚ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਸੋਚੈਮ ਵਲੋਂ 2018 ਲਈ ਜਾਰੀ 'ਲੈਂਡਸਕੇਪ' ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
'ਲੈਡਸਕੇਪ' 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2017-2018 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) 'ਚ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2018 ਦੀ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਹਲਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.5 ਤੋਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਜਾਜੋਦਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਮਾਨਸੂਨ, ਉਦਯੌਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਰਾਂ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੁਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਝੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਚੈਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਝੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਰੇਲਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਿਆਰੀ
NEXT STORY 
